ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੂਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹਰੀਸ਼ ਹਸਮੁਖਭਾਈ ਵਰਮਾ ਸਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ 68 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2005 ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ਯੋਗਤਾ-ਕਮ-ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਆਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।
ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਣੇ 68 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਰੋਕ
