ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)-ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਤਾਰ ਪਾਰਲੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਲਈ ਦਿਨ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਜ਼ੋਨ 16 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜਾ ਜ਼ੋਨ 19 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ’ਚ ਰੂਪਨਗਰ, ਰੋਪੜ, ਮੁਹਾਲੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਜ਼ੋਨ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮੁਕਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਨੀਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ 4 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਸਵੇਰੇ 5 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪੂਸਾ 144 ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਮ 150 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪੀ ਆਰ 126, ਪੀ ਆਰ 121 ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਘੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕੱਦੂ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੀ ਲੁਆਈ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।