ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਘ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਫਿਰਕੂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਆਏ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਏਪੁਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿਊਣ-ਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਡੀ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧੀਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਪਿੱਛੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਮਿੱਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ 91 ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿੱਤਣੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਪਿ੍ਰਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਤੇ ਪੀ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਈ ਡਰੂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੈੱਲਫ਼ ਗੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕਮਿੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੈਠੇ-ਬਠਾਏ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਇਸ ਭਾਜਪਾਈ ਗੁੰਡਾ ਬਿ੍ਰਗੇਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਖੜਗੇ ਦੀ ਮਾਰਫ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਸਪਾ ਦੇ ਉਭਾਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਝੁਕੇ ਹਨ।
ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ 15 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 7 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ 14 ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ 36 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 21 ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ 12 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਸੀ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਐਸ ਟੀ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੀ ਬੈੱਲਟ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁੱਸੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਨਾਤਨ ਬਨਾਮ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ, ਯੂ ਪੀ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਲਿਤ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਫਲ ਰਣਨੀਤੀ
