ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ |
ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸੀ | ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਸੇਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ |
ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 13 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਸ਼ ਟਰੇਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਟਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ | ਵਾਸ਼ ਟਰੇਡ ਯਾਨੀ ਵਾਲਯੂਮ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣਾ ਤੇ ਵੇਚਣਾ | ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ | ਜਦ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਿੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ | (ਸ਼ਾਰਟ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ—ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਭਾਅ ਅਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ | ਟਰੇਡਰ ਕੋਲ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਅ ਹੇਠਾਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਅ 90 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੇਡਰ ਇਸ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ | ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਸੈਲਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ | 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ ‘ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮੈਨੀਪੁਲੇਸ਼ਨ ਤਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ | ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗੇ ਸੀ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ | ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕਿਉਰਟੀਜ਼ ਮਾਰਕਿਟ ‘ਚ ਆਈ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ | ਉਸਨੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ | ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੋਈ | ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਭਤਾਂ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ | ਹੁਣ ਤਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਲ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ | ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਹੈ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਤਾਰਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੈਨਲ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |