ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਗਨੀਪੱਥ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੌਜ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਅਗਨੀਪੱਥ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਤੋਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ, ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਕੀਮ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ | ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੱਚ-ਘਰੜ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਬੇਤੁਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਧੱਕੇਗੀ, ਜੋ ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ |
