ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੇਗੀ |’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਦਿਲੀ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਾਂਝ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਹਨਾ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ 175 ਕਾਲਜ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਐੱਸ ਬੀ ਐੱਸ ਨਗਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ |ਉਹਨਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (4) ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਘਟਦੀ ਗਰਾਂਟ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20:20:20:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ | ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ | ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1976 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਘਟਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 40:60 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ | ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਵਧੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਵੁਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸਮਾਨਅਰਥੀ ਵੀ ਹੈ | ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਧਾਨ, ਖਾਸਾ, ਸਮਾਜਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ |
