ਦਿੱਲੀ (ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਪਮਾਰ)-ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਭਾਰਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਤਹਿ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚਾੋ 1/3 ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ |
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ‘ਤੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ, ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮਤਪੁਰਾ, ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਲੰਬੀ ਸਮੇਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ |
ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਣਵਾਏ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਤੋੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਜਿਨਸ਼ੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਿ੍ਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਮਨੂੰਸਿਮਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੋਦੀ ਭਜਾਓ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਲੋਕ ਬਚਾਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ |
