ਸ਼ਿਲਾਂਗ : ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ 342 ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੀਜਨ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਾਰਡ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ 342 ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 200 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡਬਲਿਊ ਡੇਂਗਦੋਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜ ਸੋਧ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
