ਮਾਨਸਾ : ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 14239 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6337 ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਜਰਬੇ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇੱਥੇ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 14239 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਅੰਤਰ (ਗੈਪ) ਪਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 14239 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਚੋਂ 7902 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 6337 ਅਧਿਆਪਕ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ-ਟਾਲੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ 1445 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਹਾਊਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 485 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਠੱਗੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿਕੰਜ਼ਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੈਨਿੰਗ ਆਫ ਐਨਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਡਿਪਾਜ਼ਟ ਸਕੀਮ ਰੂਲਜ਼-2023 ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਜਾਂ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੇਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੰਡ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਪਰੋਕਤ ਆਪਸੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਚਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫੀ/ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖੇਗੀ।
