ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 155 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਫੈਦ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ।
‘ਦੀ ਹਿੰਦੂ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਸੁਪਿ੍ਰਆ ਸ੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਿਰ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 155 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 67 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਰ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਟੈਲੀਪ੍ਰਾਮਟਰ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੂਰਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਬਜ਼ਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ 64.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਜਿਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2019-20 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 52.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਵਿੱਚ 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
