2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਸਨ | ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾ ਦੇਣਗੇ |
ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਧੇਲਾ ਪਾ ਸਕੇ | ਉਲਟਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਹੀ ਗਈ ਹੈ | ਸਰਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ |
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਧਨ 20,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 4800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ | ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 30500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਬਾਂਡਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 16000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ | ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 2006 ਵਿੱਚ 52000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ 2019 ਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਪਰ 2021 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਾਧੇ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਲਈ ਹੈ |
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਵਿਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ | ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂਅ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ | ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਹਨ | ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਰੋੜੀ ਭੰਨਣਾ ਸਿਰੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ |
ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਇਆ
