ਭਾਰਤ ਆਰਥਕ ਵਿਵਸਥਾ ਪੱਖੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣ ਚੱੁਕਾ ਹੈ |
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2019 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 127 ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪੁਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ |
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਖਰੀ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ | ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਹੈ |
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ 550 ਦਿਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ 2.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੱੁਸਿਆ ਸੀ | ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 300 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਿ੍ਹਆ, ਪਰ ਉਥੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਕੰਪਿਊਟਰ ਟਰਮੀਨਲ ਸਨ |
ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 38 ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ | ਜਾਤੀਗਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 18 ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਵੀ ਏਨੇ ਵਾਰ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 18 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ | ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਨ |
ਇਹ ਆਪਾਵਿਰੋਧੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੀਕ ਕਾਰਨ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਆਏ ਦਿਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ |
ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ 18 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2012 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ 683 ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ | ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਨ |
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਚੋਣਾਂ, ਧਾਰਮਕ ਉਤਸਵਾਂ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ੍ਰਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |
