ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਝਲਕਾਰਾ

ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ (ਜਗਦੀਪ ਗਿੱਲ)
ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲੱਗਭੱਗ ਨੌਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਆਖਰ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਖੰਡਾ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਢਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਖਰਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੰਡੇ ਝੁਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਠਮਾਰ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਬੱਸ ਨੰਬਰ ਪੀ ਬੀ 11 ਜ਼ੈੱਡ 6397 ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਡਕਟਰ ਕੋਲੋਂ 20000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਦਿਲਚਸਪ ਮਾਜਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਉਪਰੰਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ (ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਦੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 71 ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਕਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮੁੱਦਈ ਧਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਵਕਤ ਸੰਬੰਧਤ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ ਉਪਰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਹੀ ਕਿਥੋਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮੁੱਦਈ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਘਾਤਕ ਗਠਜੋੜ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਪੁਲਸ ਟਾਲਦੀ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਦੀ ਰਹੀ, ਆਖਰ ਦਬਾਅ ਵਧ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂਅ ਦੇ ਏ ਐੱਸ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਖਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਭਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਧਰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੁੱਦਈ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ’ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾ ਰਾਜਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕਤ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਟਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਰ (ਟੀ ਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਉਕਤ ਘਟਨਾਗ੍ਰਸਤ ਬੱਸ ਨੂੰ ਕੰਡਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਉਕਤ ਬੱਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਅਫਸਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਇਸ ਬੱਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਅਖਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੱਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਕਿ ਉਕਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੱਠਮਾਰ ਟੋਲੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਧਨਾਢ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂਅ ਦਾ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ, ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਚੁਸਤ-ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਟੜਾ ਰੂਟ ਉੱਪਰ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਬੱਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਕਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁਣ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਉਕਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ 9 ਸਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਹੀ ਅਖਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭਰ ਦੇਣ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬੱਸ (ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ) ਨੂੰ ਕੰਡਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਮਹਿਕਮਾ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਉੱਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰੋਟਕਸ਼ਨ ਵਰੰਟ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ ? ਇਹ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਥਾਣਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਉਪਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਫੋਨ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜਹਿਮਤ ਨਾ ਉਠਾਈ। ਥਾਣਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਏ ਐੱਸ ਆਈ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।