ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗਿਆਨ ਸੈਦਪੁਰੀ)
ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ-ਖਿਲਾਫੀ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਂਬਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖਤ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚਲੰਤ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਫੀਸਦੀ ਮੂੰਗੀ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 955 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਦੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਦਾਰਦ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ ਸਮੁੱਚੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਜਲਾਸ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਰਾਇ ਵੀ ਨਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 125 ਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਕ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
