ਮਾਨਸਾ (ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਪਮਾਰ)-ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਮੌਕੇ ਸੰਘ- ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ | ਉਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਕੀਤਾ | ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਗਿਣੀਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਸਲੀ ਫਾਸਿਸ਼ਟ ਰੰਗ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ |
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪ ਵੱਲੋ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਘੋਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੈੜ ‘ਚ ਪੈੜ ਧਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦੋਗਲੇਪਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਚੋਰ ਫੜੋ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆ ਦੇ ਜਾਲ੍ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈਣ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ | ਜਾਲ੍ਹਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਤੇ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਅਜ਼ਾਦ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ |
ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਹੱਥਕੰਡਾ : ਅਰਸ਼ੀ
