ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਤਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾੜ ਕੇ ਸਭਾਪਤੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਭਾਪਤੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਸਮਾਧਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ-ਈਸਟ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 355 ਅਤੇ 356 ਦਾ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਵੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
