ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਕੋਲਿਤਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹੌਲਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਸ ਕਰੇ, ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਚਾਰ ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲਸ ਨੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਦਿਨ ਕਿਉ ਲਏ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਮਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਈ। ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਫੌਰੀ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। (ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੁਰਮ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ’ਚ)।
ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ 2012 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਨਿਰਭੈਆ ਗੈਂਗਰੇਪ ਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਭੈਆ ਕੇਸ ਵੀ ਹੌਲਨਾਕ ਸੀ, ਪਰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ (ਇਡੀਆ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ।
ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਿਰਭੈਆ ਕਾਂਡ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
