ਪਟਨਾ : ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਤਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੀ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਿਤਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੀਬ 100 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਿਤਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
