ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਡੀਸ਼ਾ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੀ ਐੱਨ ਸੀ ਟੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।