ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਗਨ ਘੁਮਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੁਸਤ ਦੱਸਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰਥ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਜਦ 6500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੁਚਿੱਤੀ ’ਚ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6500 ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ?
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬਾਂ ਲਈ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਏਨੀ ਹੌਲੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 4 ਅਗਸਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੋਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਸਾਰਨੀਬੱਧ ਡਾਟਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ 11 ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ 11 ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁੱਕੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਕੇਸ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਲਵੇ।
