ਫਰੀਦਕੋਟ (ਐਲਿਗਜ਼ੈਂਡਰ ਡਿਸੂਜਾ)
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨਕ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਮਰੇਡ ਅਮੋਲਕ ਭਵਨ’ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਿਊਣਵਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਆਹਰ ’ਚ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਰਵੇਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੀਬ 27 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀ ਰਾਜਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਪੀੜੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸਗਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ 26 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੇਵਾਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਭਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਵਾਲਾ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਭਾਣਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਮੇਲੀ, ਪੱਪੀ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ, ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਸਾਦਿਕ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਮੇਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲੇਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਚਾਕੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਰਾੜ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਰਾਮ, ਸੁਖਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸੂਬਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਦਿਨ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਲਈ 10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ‘ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਆਂ’ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
