ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਆਸ਼ਾ ਮੈਨਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇ ਪਡਸਾਲਗੀਕਰ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
