2023-24 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ) ਤੱਕ 9 ਕਰੋੜ 84 ਲੱਖ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਘਾਤਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ 2021 ਦੇ 9 ਕਰੋੜ 97 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। 2021 ਤੇ 2022 ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਔਸਤਨ 48 ਕੁ ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ 50 ਦਿਨ ’ਤੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਸਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 217.91 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 208.84 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਲਗਭਗ 50 ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰੋੜਾਂ ਹਤਾਸ਼ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਏਨੀ ਵੱਧ ਕਿਉ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ (ਸੀ ਐੱਮ ਆਈ ਈ) ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 7-9 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇ ਸਕਣ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹੱਠਧਰਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਕਾਰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਫੰਡ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇ, ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਤੇ ਬਿਲਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2023-24 ਲਈ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹਨ।
