ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
‘ਆਪ’ ਸਾਂਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਗੜਬੜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਚੱਢਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਢਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐੱਨ ਸੀ ਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਸ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਣ-ਚੁਣਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲਝਣਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੇ, ਜੋ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਤੀਹਰੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਕਰਸਾਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਣਚੁਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਮਝੀ ਗਈ ਅਸੰਗਤਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ‘ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ’ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ‘ਵਾਜਪਾਈਵਾਦੀ’ ਜਾਂ ‘ਅਡਵਾਨੀਵਾਦੀ’ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਗਜ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਢਾ ਨੇ 1977 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰਾਮਧਾਰੀ ਦਿਨਕਰ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।
ਬਹਿਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
