ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੋਟਿੰਗ (ਵਧਣ-ਘਟਣ) ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ (ਸਥਿਰ) ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਘਰ, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਗਾਹਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵੀਰਵਾਰ ਮੁਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ (ਈ ਐੱਮ ਆਈ) ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੈਪੋ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘਰ, ਵਾਹਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ (ਈ ਐੱਮ ਆਈ) ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ 6.5 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਧਾ ਕੇ 5.4 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।




