ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)-ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਐਸਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਪੁਰਅਮਨ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ’ਚ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਆਊਟ-ਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੁਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਸ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਰੱਪਟ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਥੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਐਸਮਾ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਅਤੇ ਡਰੱਗ-ਮਾਫੀਏ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਸਮਾ ਨੂੰ ਠੋਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।




