ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ’ਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਤਿੰਨ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ, ਦੂਜਾ ਮਿਊਂਸਪਲ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੱਦਾਖ ਪਹਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਲੇਹ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ’ਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣਗੀਆਂ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਦ ਤੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਸਥਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ‘ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂ ਟੀ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ
