ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ)
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਏਟਕ, ਐੱਚ ਐੱਮ ਐੱਸ, ਇੰਟਕ ਅਤੇ ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਏਕਤਾ ਭਵਨ ਪੁਤਲੀਘਰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐੱਚ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੰਜਾਬ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਇੰਟਕ, ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਡਡਵਾਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਪੰਜਾਬ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰਮਪੁਰਾ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਪੰਜਾਬ, ਦਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਬਰ ਦਫਤਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਖੁਦ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਵਲ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਪਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲਾਰੇ-ਲੱਪਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੇਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੇਬਰ ਦਫਤਰ ਪੰਜਾਬ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 26000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਏਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਉਪਰਲੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਹੈਲਪਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੁੱਲੀਆਂ, ਠੇਕਾ-ਭਰਤੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ, ਇੰਟਰ-ਗ੍ਰੇਡ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਚੌਂਕੀਦਾਰਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਲੇਬਰ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।