ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਅਨਿਆਏ ਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਲਮ 360 ਖਾਪ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਨੇੜੇ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਲਮ 360 ਖਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੌਧਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਉਹ ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੈਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਰਾਜਘਾਟ ’ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਚੰਦਗੀ ਰਾਮ ਅਖਾੜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ’ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ’ਚ ਪਾਲਮ 360 ਖਾਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੌਧਰੀ ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਨਿਆਏ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਅਨਿਆਏ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ ਪਲਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ, ਕਨਵਰਜਨ ਚਾਰਜ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਵਨ ਉਪ ਨਿਯਮ ਵਰਗੇ ਕਈ ਨਿਯਮ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ’ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੋਧ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੈਂਡ ਪੂ�ਿਗ ਪਾਲਿਸੀ, ਡੀ ਡੀ ਏ ਪਾਲਿਸੀ, ਲੈਂਡ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ (ਦਾਖਲ-ਖਾਰਜ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਧਾਰਾ 81 ਅਤੇ 33 ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਧਾਰਾ 81 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀ ਡੀ ਏ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਦੀ-ਪੁਸ਼ਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।