ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਇਆ : ਰਾਹੁਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਤੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਉ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ-ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਤੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੋਦੀ ਓ ਬੀ ਸੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਓ ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਏਗੀ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਓ ਬੀ ਸੀ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਹਨ।