ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਐੱਨ ਈ ਪੀ) ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਲੇਅ-ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਆਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਅਮਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ। 2020 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਐੱਨ ਈ ਪੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨਾ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਟੈੱਨ ਪਲੱਸ ਟੂ ਸਕੂਲ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ 5+3+3+4 ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਬਾਲਪਨ ਸਿੱਖਿਆ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤਹਿਤ 13.79 ਲੱਖ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਐੱਨ ਈ ਪੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਤੇ ਇਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਵਰਕਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼, ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਅੰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਨ ਈ ਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਸਿਲੇਬਸ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੇਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਵਜੋਂ ਟਰੇਂਡ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਰੇਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟੀਚਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ 4500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਟੀਚਰ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਧੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐੱਨ ਈ ਪੀ ਦੀ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫਰ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ।
