ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਾਰੂ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ 2024 ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨਹਿਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੱਗਭੱਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ-ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਮੋਸ਼ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਸਰਗਰਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਏ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਕੇ 1966 ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ 1981 ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿੱਚੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹਿਰ ਬਣਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਨੇ 2004 ਵਿਚ 1981 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦ ਬਣਾਏ। ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1917 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਹਿਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ, 14 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀਆਂ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।