ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ : ਸੀ ਪੀ ਆਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ 30 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ (ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ | ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪੈਰੇ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਉਹ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਸਾਥੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਛੱਡਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਐੱਮ ਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਗੇਗਾ | ਸਾਥੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੱੁਪ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ? ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਮਾਇਤ ਉਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਖੱਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਆ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਨਿਰਾ ਧੋਖਾ ਹੈ | ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ  ਅਣਖੀਲੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਜੂਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਡ ਵਿਰੱੁਧ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ |