ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਜਦ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਆਦਿ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੰਗਾਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਉਚਿਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਨਾਲ ‘ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਹਾਰਦਾ ਹੈ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਕਸਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੱਜਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ’ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
