ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੇ ਹੈਗੜੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ‘ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ’ ਖਿਲਾਫ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰੁਨ’ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵਕੀਲ ਦਾ ‘ਖਾਸ ਬੰਦਾ’ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮੁਵੱਕਿਲ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਸ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ‘ਖਾਸ ਬੰਦਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ�ਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਗੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਜਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵਕੀਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਫੜਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ।
‘ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ’ ਦੇ ਬਾਨੀ ਤੇ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਇਸਥ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਅਮਿਤ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਖਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੌਤਮ ਭਾਟੀਆ (ਖਾਸ ਬੰਦਾ) ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੀਨੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਫਰਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ । ਹੈਗੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ (ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੇਸ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜਿਆ। ਪੁਲਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੈਗੜੇ ਨੇ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਡਿਆਡ (ਗੁਜਰਾਤ) ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਕੜੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਨੇ ‘ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਸਾ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵਕੀਲਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।
