ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ‘ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਵੀਰਵਾਰ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਫਸੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਕੇਸ ਹੱਲ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਫਿਰ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ‘ਸਤਰਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗਠਨ’ ਦੀ ‘ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਆਨ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ 2022-23’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਣੇ ਮਨੀਪੁਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਮੁਖੀ ਵੀ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 37 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ ਦਾ 27 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦਾ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਸੁਰਗਵਾਸ’ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਸੁਰਗਵਾਸ’ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਜਿਊਂਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ 56 ਮਹੀਨੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਮਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 3 ਲੱਖ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰੀਬ 24 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 11871 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਯੂ ਪੀ ਵਿਚ 27163 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨ ਵਿਚ 7 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 41047 ਕੇਸ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਿਚ 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 1 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਵਕਤ ਸਿਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ। ਸੂਬਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
