ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ 20 ਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਜਲਾਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਜਲਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਆਉਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਦਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਣਗੇ।
