ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕਲਰਕ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ 106 ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕਲਰਕ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ 106 ਆਸਾਮੀਆਂ (69 ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਭਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐੱਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੀਗਲ ਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਮਾਮਲੇ (ਗਰੁੱਪ ਬੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2023 ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 582 ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 481 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2023 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 582 ਸਿਵਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਪੰਜ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ/ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਿ੍ਰੰਟਿੰਗ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਪੁਨਰ-ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਧੂ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਵਿੱਤ ਤੇ ਲੇਖਾ) ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਵਿੱਤ ਤੇ ਲੇਖਾ) ਵਜੋਂ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ।
