ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 26 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰੂਣ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭ ਮੈਡੀਕਲੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ 24 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰਤ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 26 ਹਫਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੂਣ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਿਆ। ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਜੱਜ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਖਿਲਾਫ। ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਭਰੂਣ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚ ਉਠਾਏ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਚੀਕਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨਲ ਐਮੇਨੋਰੀਆ ਨਾਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੌਲਿਨ ਗੌਨਸਾਲਵਿਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਰਭ ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਠਹਿਰਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣਾ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਿੰਦਲ ਗਲੋਬਲ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਣਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਨਿਸਚਿਤ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਪਾਤ ਵਿਚ ਭਰੂਣ ਦੀ ਧੜਕਣ ਰੋਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਰੂਣ ਦੀ ਧੜਕਣ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾਤੁਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰੋਅ ਬਨਾਮ ਵੈਡ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਛੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ।
ਗੌਨਸਾਲਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ 24 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੇਧ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਰੋਅ ਬਨਾਮ ਵੈਡ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1973 ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਨੌਰਮਾ ਮੈਕਾਰਵੀ ਨਾਂਅ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਜੈਨ ਰੋਅ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਟੈਕਸਾਸ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਹੈਨਰੀ ਵੈਡ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੋਅ ਬਨਾਮ ਵੈਡ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 7-2 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਣਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗਰਭਪਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟ੍ਰਾਈਮੈਸਟਰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਸਖਤ ਪੜਤਾਲ ਤਹਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
