ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 107 ਤੋਂ 4 ਡੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਕੇ 111 ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 102, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ 81, ਨੇਪਾਲ ਦੀ 69 ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 60 ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਕੋਰ 28.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਭਿਆਨਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਗਲੋਬਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛਵੀ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਚੀਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਲੋਂ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1962 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਖਾਧ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਨੇ ਰੰਜਨ ਸੇਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹਰ ਸਾਲ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ 2015 ਦਰਮਿਆਨ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1975 ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, 1993 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਨੀਤੀ, 1995 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਯੋਜਨਾ ਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਗੌਰੀ ਕੁੰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਖ ਵਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਸਮੇਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਦਿਆਂ ਓਹਲੇ ਢਕ ਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਭਗਤ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੀ 2014 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬੱਚੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 80-90 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਘਿਓ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਨੀਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ-20 ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਅਯੋਜਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੱਦ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਉਧਾਰ ਦੀ ਤਰੀਫ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ।
