ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੀਤੀ 2023’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ/ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਡਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ … ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਅ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਈਮੇਲ 0.. ਅਤੇ .9450.. ’ਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 100 ਕਿੱਲੋ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ/ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਇਓ ਮਾਸ ਗੈਸੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ, ਸਟੀਮ ਮੀਥੇਨ ਰਿਫਾਰਮਿੰਗ, ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟਰੋਲਾਈਸਿਸ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਫਿਊਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਆਦਿ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੇਡਾ ਦੇ ਸੀ ਈ ਓ. ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਫੀਡ ਸਟਾਕ (ਕੱਚਾ ਮਾਲ) ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਈਂਧਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਇਓ ਮਾਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
