ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ ਜੇ ਪੀ) ਦੇ ਬਾਨੀ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ | ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ) ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਈ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ | ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਅਲਫਾ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ : ਜਨਰਲ ਅਲਫਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਜੋ ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ |’
ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15-16 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ, ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਕੇ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਜਸਟ ਰਾਈਟਸ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਅਲਾਇੰਸ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ |
