ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਨ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ-ਭਰ ਕੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਦਾ 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੰਜੇ ਏਝਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ ਬੀ ਆਈ) ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਰਕਮ 10 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ | ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ |
ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2014 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 10.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 14.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਈਟ ਆਫ਼’ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਜੋੜ 24.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ | ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡਿਫਾਲਟਰ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਆਰ ਆਈ ਐੱਲ ਸੀ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ |
ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂ ਪੀ ਏ ਨੇ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 3.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਸਨ | ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ 810 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ |
ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ | ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ | ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬੇਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
