2022-23 ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਨਰੇਗਾ) ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਮੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਦੀ ਟੈਲੀਗਰਾਫ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 2022-23 ਵਿਚ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਲਿਬਟੇਕ ਇੰਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਕਾਰਡ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜੁੜਾਅ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਲਿਬਟੇਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖੋਜਕਰਤਾ ਲਾਵਣਿਆ ਤਮਾਂਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਏ ਬੀ ਪੀ ਐੱਸ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਉਸ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੋਝਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਏ ਬੀ ਪੀ ਐੱਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੂਲਰ (ਏ ਐੱਮ ਸੀ) 13 ਖਾਸ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 600 ਹਟਾਏ ਗਏ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਏ ਬੀ ਪੀ ਐੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 43 ਫੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਏ ਬੀ ਪੀ ਐੱਸ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਪਾਤਰ ਸਨ। 100 ਫੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੀ ਹਟਾਉਣੇ ਸਹੀ ਸਮਝੇ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2021-22 ਵਿਚ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022-23 ਵਿਚ 5 ਕਰੋੜ 18 ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 83 ਲੱਖ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਏਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
