ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਮਤੇ ਵੀਟੋ ’ਚ ਰੁਲ ਗਏ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ : ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਵੀਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਾਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਸਤ ਖੇਤਰ ਗਾਜ਼ਾ ਤੱਕ ਪੂਰੀ, ਤੁਰੰਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ’ਤੇ ਵੀਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ ਵੀ ਮਤੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਟੋ ਪਾਈ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ 10 ਮੁਲਕਾਂ (ਅਲਬਾਨੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਇਕਵਾਡੋਰ, ਗੈਬੋਨ, ਘਾਨਾ, ਜਾਪਾਨ, ਮਾਲਟਾ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ) ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਮੋਜ਼ੰਬੀਕ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ, ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੀਨ, ਗੈਬੋਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 9 ਦੇਸ਼ ਅਲਬਾਨੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਇਕਵਾਡੋਰ, ਫਰਾਂਸ, ਘਾਨਾ, ਜਾਪਾਨ, ਮਾਲਟਾ, ਮੋਜ਼ੰਬੀਕ ਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ।