ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ (ਵਿਲਫੁੱਲ ਡਿਫਾਲਟਰਜ਼) ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵੱਲ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 1.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ | ‘ਵਿਲਫੁੱਲ ਡਿਫਾਲਟਰ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾਈਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਂਦੇ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨ ਆਦਿ | ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ‘ਚੰਗੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ’ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕ ਤੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ |
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਜਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜੂਨ 2023 ਵਿਚ ਵਿਲਫੁੱਲ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਚੁਕਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 77.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ | ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ 10 ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 53,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ, ਸੰਸਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਕਾਫੀ ਸਰਵਜਨਕ ਧਨ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਗਵਤ ਕਰਾਡ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 10,57,326 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਸਿਖਰਲੇ ਵਿਲਫੁੱਲ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵੱਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 40,825 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ | ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਖਰਲੇ 50 ਬਕਾਇਆਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ 87.295 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ | ਭਗੌੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਜੈਮਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਲਫੁੱਲ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 8738 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ | ਸਰਵਜਨਕ ਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਸੀ | ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਲ ਆਈ ਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ | ‘ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ’ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ |
ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ
