ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਜਾਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ : ਕੇਂਦਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਤਹਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਜਾਨਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਡੋਮੇਨ (ਖੇਤਰ) ਵਿਚ ਨਾ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਨਣ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਜਾਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹਨ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੀਨ ਮਨੀ ਦੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਰਾਜ (ਸਟੇਟ) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ ਡੀ ਆਰ) ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਿਆਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।