9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਰ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਗਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਤਰ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਡੇ 8 ਸਾਬਕਾ ਨੇਵੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਇਹ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਪੁਸ਼ਟ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਭਲਾ ਫਿਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਤਰ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਵੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗਰਮ ਮਿਜਾਜ਼ ਨੇਤਾ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਭੱਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਤਰ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਨੇਵੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕੈਪਟਨ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਕੈਪਟਨ ਸੌਰਭ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਕਮਾਡੋਰ ਅਮਿਤ ਨਾਗਪਾਲ, ਕਮਾਡੋਰ ਪੂਰਵੇਂਦਰ ਤਿਵਾੜੀ, ਕਮਾਡੋਰ ਸੁਗੁਨਾਕਰ ਪਕਾਲਾ, ਕਮਾਡੋਰ ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਨਾਵਿਕ ਰਾਗੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਮਾਸ ’ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਬ ਖਾੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਬਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਤਰ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 121 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 44 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 44 ਦੇਸ਼ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੰਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਫਿਲਪਾਈਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੀ ‘ਬੈੱਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ’ ਪਹਿਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਲਓ; ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਭੂਟਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਨ ਵਾਈਦੋਂਗ ਦੀ ਬੀਜਿੰਗ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹਮ-ਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਡੋਕਲਾਮ ਇਲਾਕਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੋਕਲਾਮ ਇੱਕ ਤਿ੍ਰਵੈਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ, ਭੂਟਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ 73 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭੂਟਾਨ ਨੇ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਭੂਟਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ 1949 ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇਗਾ। ਹੁਣ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਧਰ ਚੀਨ ਦਾ ਖੋਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੇ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੂਈਜੇ ਨੇ ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣਾ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਡੰਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਿੱਛਲੱਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਮੱਕਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨੇੜਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਆਣ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
ਲੱਚਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ
