ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਉਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂ ਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ ਪੀ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪਟਾਕੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇ। ਅਸਲ ’ਚ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
