ਗਵਰਨਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਐੱਨ ਰਵੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ 10 ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾਮਿਸਟਰ ਅਟਾਰਨੀ, ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 10 ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿਉ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ ਅਸੰਬਲੀ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ 10 ਬਿੱਲ ਫਿਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।